BJP नेता जितेंद्र वर्मा बोले बजट 2026-27 लोक कल्याणकारी बजट है

सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए GeM को TREDS से जोड़ा जाएगा, TREDS के जरिए MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की जायेगी *बजट 2026–27 गांव से शहर तक विकास (राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं) केंद्र सरकार ने संसद के लोकसभा सत्र में सदन के पटल पर वर्ष 2026–27 का बजट रखा हैं। केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री श्री जितेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि यह पहला बजट है, जो कर्तव्य भवन में बना है। इस बजट के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं – आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ, सबका विकास। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि इंडिया सेमिकंडक्‍टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का शुभारंभ जल्द करने की घोषणा की गई है। इलेक्‍ट्रॉनिक कम्‍पोनेंट विनिर्माण योजना के लिए परिव्‍यय बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे, खादी,हथकरघा और हस्‍तशिल्‍पों को बढ़ावा देने के लिए महात्‍मा गांधी ग्राम स्‍वराज पहल का शुभारंभ किया जाएगा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्‍मनिर्भरता के लिए राष्‍ट्रीय फाइबर योजना, लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने की योजना, कार्बन कैप्‍चर उपयोग और संग्रहण (सीसीयूएस) के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय का प्रस्‍ताव, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांजन सहारा योजना, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए SHE-मार्टस, बहु भाषीय एआई टूल, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना, 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्‍ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्‍साहन राशि, आईटी सेवाओं में सुरक्षित हार्बर प्राप्‍त करने के लिए लागत मूल्य को 300 करोड़ से 2000 करोड़ करने का प्रस्ताव, तेंदूपत्ता उद्योग से जुड़े लोगों के लिए TCS की दर 5% घटाकर सिर्फ 2% की गई है, भारत बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब राज्यों को देश में पांच रीजनल हब स्थापित करने में मिलेगी मदद, सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को धन हस्तांतरण में 41% की हिस्सेदारी बरकरार रखने का निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं