CM साय से मिले दिव्यांगजन सेवा कार्य संस्था सक्षम छत्तीसगढ़ के प्रदेश पदाधिकारी

संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगता के 21 प्रकारों के आधार पर नया सर्वेक्षण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि पेंशन, UDID कार्ड, उपकरण, छात्रवृत्ति, शिक्षा और रोजगार योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुँच सके। *सक्षम छत्तीसगढ़* के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने "माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ शासन" से मुलाकात कर दिव्यांगजनों से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दों— (1) दिव्यांगजन पेंशन वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा सुधार (2) दिव्यांगजन राज्य-स्तरीय सर्वेक्षण व डेटा सुधार —पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में सक्षम प्रांत अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र शुक्ला जी, सक्षम प्रांत संगठन मंत्री श्री रामजी राजवाड़े जी, सक्षम प्रांत कोषाध्यक्ष श्री जैनेंद्र जैन जी, सक्षम जिला सचिव श्री अविनाश चटर्जी जी, सक्षम कार्यालय प्रमुख/सह जिला सचिव श्री सतीश कुमार, तथा श्री स्वस्तिक जैन जी शामिल रहे। प्रमुख मांगें सक्षम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया कि— अन्य राज्यों में दिव्यांगजन पेंशन ₹3000–₹6,000 तक है, जबकि छत्तीसगढ़ में पेंशन राशि की तत्काल पुनर्समीक्षा आवश्यक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20, 24, और 32 के अनुसार राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, उपकरण, पुनर्वास और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करनी है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगता के 21 प्रकारों के आधार पर नया सर्वेक्षण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि पेंशन, UDID कार्ड, उपकरण, छात्रवृत्ति, शिक्षा और रोजगार योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुँच सके। पात्रता में BPL बाध्यता हटाने की भी मांग रखी गई, जिससे हजारों योग्य दिव्यांगजन योजनाओं से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया - मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत दोनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिये। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान और उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ देख रही है। सक्षम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता व सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।